काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले नयाँ सहकारी ऐन जारी भए पछि अहिले देखिएका समस्याहरुको निराकरणको प्रकृया सुरु हुने बताएका छन् ।
अहिले आउने ऐन कसैलाई सिध्याउने र बचाउने भन्दा पनि सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले आयोजना गरेको नयाँ सहकारी ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अधिकारीले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए । समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म सहकारी अभियान पनि अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई थियो । सञ्चालक र कार्यकारी एउटै हुदाँ व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्ने भएकाले सञ्चालक कार्यकारी राख्न नहुने बताए ।
सचिव अधिकारीले सहकारीमा समस्या देखिए व्यवस्थापन समिति गठन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने र व्यवस्थापन हातमा लिन सकिने उनले बताए । सहकारीको ऋण जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सञ्चालकबाट बिगो असुली र जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारीलाई ठेगान लाउन नसके बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने मनसायले सहकारी ऐन मस्यौदा गरिएको आरोप लगाए । ‘यो ऐन हाम्रा लागि होइन्’, उनले भने ‘ सहकारीलाई धराशायी बनाएर बैंकको प्रवद्ध्रन गर्नका लागि होे ।’ सहकारीको खराब बिषयलाई निरुत्साहित गर्नु कुनै आपत्ति नभएको उनले बताए । सहकारीलाई नियन्त्रण गरेर जान नहुने उनको भनाई थियो । गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनु विमती होइन तर सहकारीको गतिशिलतालाई रोक्ने काम गर्न नहुने बडालले बताए ।
बैंकको स्वार्थमा सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको अध्यक्ष बडालले आरोप लगाए । सहकारी फस्टाए बैंक धराशायी हुने डरले बैंकको रुचीमा ऐन ल्याउन लागिएको उनको आरोप थियो । राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक एवम् ललितुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले सहकारीको दर्ता खारेज गरेर लिक्युडेटरमा जाने व्यवस्था नमिलेको बताए । सहकारीकर्मीले गल्ती गर्ने सहकारीलाई तथा सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कुनै अवरोध नगर्ने बताए । ऐनको प्रस्तावानामै सहकारी अधिनमा राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा आपत्ति जनाए ।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले हातखुट्टाले बाँधेर खोलामा फाल्ने अनि पौडी खेल्न नजानेर मर्यो भन्न राज्यले नपाउने बताए । सहकारीको बिकासका लागि तगारो हाल्न होइन, व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले भने तपाईहरु कसलाई खुसी पार्न ऐन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । प्रस्तावित ऐन अहिलेकै अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएपनि संसदबाट पास हुन नदिने उनले चेतावनी दिए ।
अहिले आउने ऐन कसैलाई सिध्याउने र बचाउने भन्दा पनि सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले आयोजना गरेको नयाँ सहकारी ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अधिकारीले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए । समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म सहकारी अभियान पनि अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई थियो । सञ्चालक र कार्यकारी एउटै हुदाँ व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्ने भएकाले सञ्चालक कार्यकारी राख्न नहुने बताए ।
सचिव अधिकारीले सहकारीमा समस्या देखिए व्यवस्थापन समिति गठन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने र व्यवस्थापन हातमा लिन सकिने उनले बताए । सहकारीको ऋण जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सञ्चालकबाट बिगो असुली र जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारीलाई ठेगान लाउन नसके बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने मनसायले सहकारी ऐन मस्यौदा गरिएको आरोप लगाए । ‘यो ऐन हाम्रा लागि होइन्’, उनले भने ‘ सहकारीलाई धराशायी बनाएर बैंकको प्रवद्ध्रन गर्नका लागि होे ।’ सहकारीको खराब बिषयलाई निरुत्साहित गर्नु कुनै आपत्ति नभएको उनले बताए । सहकारीलाई नियन्त्रण गरेर जान नहुने उनको भनाई थियो । गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनु विमती होइन तर सहकारीको गतिशिलतालाई रोक्ने काम गर्न नहुने बडालले बताए ।
बैंकको स्वार्थमा सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको अध्यक्ष बडालले आरोप लगाए । सहकारी फस्टाए बैंक धराशायी हुने डरले बैंकको रुचीमा ऐन ल्याउन लागिएको उनको आरोप थियो । राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक एवम् ललितुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले सहकारीको दर्ता खारेज गरेर लिक्युडेटरमा जाने व्यवस्था नमिलेको बताए । सहकारीकर्मीले गल्ती गर्ने सहकारीलाई तथा सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कुनै अवरोध नगर्ने बताए । ऐनको प्रस्तावानामै सहकारी अधिनमा राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा आपत्ति जनाए ।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले हातखुट्टाले बाँधेर खोलामा फाल्ने अनि पौडी खेल्न नजानेर मर्यो भन्न राज्यले नपाउने बताए । सहकारीको बिकासका लागि तगारो हाल्न होइन, व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले भने तपाईहरु कसलाई खुसी पार्न ऐन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । प्रस्तावित ऐन अहिलेकै अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएपनि संसदबाट पास हुन नदिने उनले चेतावनी दिए ।
